: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)    “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ख)     “ऐन” भन्नाले न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ ।
(ग)      “सचिव” भन्नाले न्याय परिषदको सचिव सम्झनु पर्छ ।
(घ)     “सचिवालय” भन्नाले न्याय परिषद सचिवालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ)     “सेवासँग सम्बन्धित ऐन” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु    पर्छ ।
(च)     “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।